जन – वितरण प्रणाली ( पी डी एस ) संचालकों की हड़ताल हुई समाप्त अनाज उठाव शुरू

पीडीएस डीलर्स असोसिएशन का हड़ताल हुआ समाप्त, अनाज का उठाव हुआ शुरू

जन वितरण (पीडीएस डीलर्स )संचालकों की हड़ताल समाप्त हो गई हैँ और अब गरीबों को मिलने वाला अनाज निर्बाध रूप से आगे मिलता रहेगा इस मामले को लेकर झारखण्ड के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव से फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल मिला और उनसे सकारात्मक आश्वासन मिलने के पश्चात हड़ताल वापस ले ली गई है.और जनवरी से यह जन वितरण प्रणाली की दुकानें पहले की तरह संचालित होने लगेंगी.
ज्ञात हो कि एक जनवरी से ही कई मांगों को लेकर पीडीएस डीलर्स ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी. इसकी वजह से आम जनमानस के बीच अनाज का वितरण नहीं हो पा रहा था.जानकारी के लिए पुरे झारखंड में 25,277 पीडीएस डीलर संचालक हैं. झारखंड फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद ने बताया कि मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने भरोसा दिलाया है कि अनुकंपा वाले मसले की घोषणा पूर्व की तरह सदन में करेंगे और 13 माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बकाया कमीशन का पैसा बहुत जल्द कैबिनेट से पास कराकर दे देंगे. यह पैसा केंद्र को देना है लेकिन हमलोग राज्य सरकार के फंड से जारी करेंगे. बाद में केंद्र से वसूली करेंगे. उन्होंने यह भी कहा हैँ कि कमीशन और बढ़ाने पर भी विचार जल्द होगा. इसका जिक्र बजट में किया जाएगा. साथ ही भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ई-पॉश मशीन को 4-जी में कंवर्ट कर देंगे.वहीँ पीडीएस डीलर्स दस सूत्री मांग पर अड़े थे. हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विभागीय मंत्री के साथ बातचीत में किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी है. डीलर्स की मांग थी कि अनुकंपा पर बहाली की व्यवस्था शुरु की जानी चाहिए. करीब 13 माह की कमीशन अभी तक नहीं मिला है. कोविड के दौरान 2021 में अनाज वितरण का कमीशन भी नहीं मिला है.
जबकि डीलर्स का कहना है कि पिछले पंद्रह वर्षों से कमीशन के रुप में एक रुपए भी नहीं मिला है. वहीँ महंगाई को देखते हुए कमीशन शुल्क के रूप में तीन रुपया किया जाएं. ई पॉश मशीन में लगे टू-जी सीम की जगह फॉर -जी सीम दिए जाने की मांग भी की गई है.जबकि पी डी एस संचालकों का कहना हैँ कि ई-पॉश मशीन में टू -जी सीम की वजह से नेटवर्क नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से अनाज आवंटन में भारी दिक्कत होती है वहीँ पी डी एस संचालकों ने गुजरात की तर्ज पर तीस हजार रुपए मानदेय के तौर पर हर माह झारखण्ड सरकार से देने की मांग भी की हैँ वहीँ अनाज उठाव नहीं होने से आम गरीबों को भी काफी परेशानी हो रही थी और तत्काल पी डी एस संचालकों की हड़ताल खत्म हो जाने से अनाज अब पहले की तरह उठाव भी होगा और गरीबों के बीच जल्द ही वितरण भी होगा,

अरुण कुमार ( मुख्य संपादक )